ਅਣਵਿਆਹੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜਿ ਨ ਸੀ ਸ਼ੋ ਸ਼ ਣ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਫ਼ੈਸਲਾ
ਕੇਰਲ : ਕੇਰਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਨਾ ਲਿਖਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਅਣਵਿਆਹੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਿਰਫ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਕੁੰਹੀਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਨੇ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦੇ ਕਰਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਸਮਾਜ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ‘ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਰਾਪ ਸਮਝੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਣਵਿਆਹੀ ਮਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਉਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਅਣਵਿਆਹੀ ਮਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਸ ਮਹਾਨ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਅਥਾਰਟੀ ਉਸ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ, ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੇਗੀ। ਜਸਟਿਸ ਕੁੰਹੀਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਮਾਨਸਿਕ ਦਰਦ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜਤਾ ਵਿੱਚ ਸੰਨ੍ਹ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਈਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਰਾਜ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਣਕਿਆਸੀ ਮਾਨਸਿਕ ਪੀੜਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਏਬੀਸੀ ਬਨਾਮ ਰਾਜ (ਐਨਸੀਟੀ ਦਿੱਲੀ) ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਖ ਜਨਮ ਅਤੇ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕਲੇ ਮਾਤਾ ਜਾਂ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਜਨਮ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਦੂਜੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਮ ਲਈ ਕਾਲਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ‘ਚ ਇਕੱਲੀ ਮਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।